गत एक सप्ताह में उत्तराखंड विजिलेंस पांच आरोपियों को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें मुख्य कोषाधिकारी से लेकर राजस्व विभाग के नाजिर तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस मुहिम को देशभर में सराहना मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #DhamiCleanUpCorruption हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया।
गुरुवार को X पर #DhamiCleanUpCorruption हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया। जिसमें हज़ारों लोग इस मुहिम के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आए। यूजर्स ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि “राज्य अब उस बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जिसका सपना जनता ने बरसों से देखा था, इससे राजकाज में पारदर्शिता कायम होगी।”
यूजर्स ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को ज़मीन पर उतारा है। बीते तीन वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया—फिर चाहे वह अधिकारी रहे हों या रसूखदार चेहरे। इससे पहले धामी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए भी भर्तियों में होने वाली धांधलियों पर लगाम कस चुकी है। इसका असर अब राजकाज पर भी नजर आ रहा है। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ताजा रैंकिंग के अनुसार, छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम है। इससे पहले नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास रैंकिंग में भी राज्य को प्रथम स्थान हो चुका है।
