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भारत की सेना जिंदाबाद पाकिस्तान हो बर्बाद के उदघोष के साथ प्रदेश कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा

देहरादून: भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए व अपने सभी लोकतांत्रिक मतभेद भुलाते हुए देश की केंद्र...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, ये किया अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को मिली बड़ी सफलता।

गुरुवार को उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर व काशीपुर...

जनपद उत्तरकाशी, गंगनानी में यात्रियों को ले जा रहा हैलीकॉप्टर हुआ क्रैश, SDRF उत्तराखंड पुलिस कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन

आज दिनांक 08 मई 2025 को प्रातः लगभग 08:50 बजे SDRF को सूचना प्राप्त हुई कि गंगनानी क्षेत्र में एक...

यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने लेखक गांव का किया भ्रमण, कही ये बात

भारत सरकार की संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक, उ० प्र० के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद...

देहरादून में देर शाम हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, जानिए इन जिलों के लिए अलर्ट है जारी

देहरादून में देर शाम झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है ..बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की...

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देहरादून के इन पांच स्थानों पर हुई मॉक ड्रिल, जानिए क्या है वजह

हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए देहरादून में आज शाम एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।...

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में “हाउस ऑफ हिमालयाज” के स्टोर का किया शुभारंभ।

हाउस आफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से भेंट कर त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के साथ ही रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना के लिए वांछित पर्यावरण स्वीकृति एवं वन भूमि हस्तानांतरण की स्वीकृति दिए जाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को अवगत कराया कि विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए उत्तराखण्ड को अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय पूल से विद्युत ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है। विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था एवं राज्य की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए नई पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण आवश्यक है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यधिक मदद मिलेगी और राज्य की पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की सहायक नदी टौंस पर प्रस्तावित 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनी-प्लासू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 47.547 हे. वन भूमि एवं राजस्व भूमि (बंजर भूमि) के हस्तांतरण की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त न होने से यमुना नदी पर तथा कुँमायू क्षेत्र में गौरीगंगा, धौलीगंगा नदियों पर नयी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना गौरीगंगा नदी पर पर प्रस्तावित पहली परियोजना है। 120 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति तथा 29.997 हे. वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक महत्व एवं राष्ट्रहित को देखते हुए राज्य की इन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना लाभकारी होगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे विकास के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के विकास तथा यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे ऋषिकेश को वैश्विक स्तर पर योग और पर्यटन हब के रूप में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कैम्पा योजना के अंतर्गत वनाग्नि प्रबंधन की पंचवर्षीय योजना के तहत रूपये 404 करोड़ की विशेष सहायता का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

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