मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार विभिन्न नवीन कार्य योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी कानून को लागू किया है, यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। बीते साढ़े तीन सालों में राज्य सरकार ने 22 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून को लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रों को उनका हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान में मॉडल कॉलेज, महिला छात्रावास, आईटी लैब, परीक्षा भवन, एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार किया गया है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों को मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है और उच्च शिक्षा के संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
विधायक श्री विनोद कण्डारी ने समारोह की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
