मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को लेकर लिया गया, जिन्हें अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ दिया जाएगा। इन सभी को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत अब सीएनजी और बीएस-6 सिटी बसों को 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। डीजल से संचालित विक्रम और अन्य सार्वजनिक वाहनों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा, और इसके लिए सिंगल नोडल अकाउंट के जरिए सीधे भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। वहीं भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने तय किया कि अब उत्तराखंड पुलिस में सिपाही और उप-निरीक्षक की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी, और चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 15 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगे। इसी तरह, मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति और ट्री एंड रिवर स्कल्पचर के साथ ही सुदर्शन चक्र शिल्प का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट में पेंशन धारकों को राहत देते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी सेवा प्रणाली की तरह ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।